मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोज महिना भित्र प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गाको लागत पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरुसंग आज शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा जग्गाको अवस्था थाहा भएपछि अरु काम अघि बढाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी जग्गाको अवस्था,वन क्षेत्रको जग्गा भएको तर वन नभएको जग्गाको अवस्था र निजी जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिनुभयो । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वस्ती बस्न सक्ने भएकोले चनाखो भई नियन्त्रण गर्न उहाँले जनप्रतिनिधि र प्रशासनका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । “अतिक्रमण समुदायको सहयोगमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ—उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले पालिका प्रमुखहरुलाई पालिकाले बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जस्ता विषय खुलाएर सुझाव पठाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । त्यसो गर्दा गुरुयोजना बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीले राप्ती उपत्यका नयाँ नाम दिइएको र उपत्यका भित्र गढवा, राप्ती र शितगंगा पालिकाको मैदानी भाग पर्ने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु,राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख नुमनारायण सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख सहजराम यादव र शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य अधिकारी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल ,मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले राप्ती उपत्यका भित्रको जग्गाको अवस्था बारे सम्बन्धित निकायलाई यथार्थ अवस्था जानकारी दिन भनिसकेको र एकहप्ताभित्र आउने बताउनुभयो ।