स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । 
स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
केही स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको एकलौटी कार्यशैलीले पुरुष वडा सदस्यसमेत ओझेलमा छन् । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुष टाठाबाठा हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुरुष सदस्यले भूमिका पाएका छन् । 
स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ६ हजार ७४२ वडामा निर्वा्चित महिला सदस्यमध्ये ७५ जना महिला सदस्यलाई जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । 
संविधानले नै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले वडा सदस्यमा निर्वाचित महिला सदस्यलाई जिल्ला समन्वय समितिको समेत प्रमुख र उपप्रमुखको थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको हो ।